आपल्या देशाने 27 जानेवारी 1950 रोजी लोकशाहीचा स्वीकार केला. बहुमताने लोकप्रतिनिधींना निवडून त्यांनी गठीत केलेली शासनप्रणाली हीच राजकीय लोकशाही होय. राजकीय लोकशाहीचा पाया जर सामाजिक लोकशाहीचा नसेल तर ती टिकूच शकणार नाही. गौतम बुद्धाचे तत्त्वज्ञान स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व व न्याय ही मूल्ये प्रदान करतात. या शिवाय संपूर्ण मानवाच्या विकासाकरिता या जगातून दुःख व दैन्य नष्ट करण्याचा उपाय आर्य अष्टांगिक मार्गाच्या तत्त्वाचा आहे. म्हणून सामाजिक लोकशाही बुद्धाच्या समाजवादातून प्रस्थापित होऊ शकते. यावर डॉ. आंबेडकरांचा विश्वास होता.
मानवी जीवन सुखमय होण्यासाठी आणखी एका लोकशाहीची आवश्यकता असते. ती म्हणजे आर्थिक लोकशाही होय. राज्य समाजवादाच्या मार्गाने आर्थिक लोकशाही स्थापन करणे हा डॉ. आंबेडकरांचा मुख्य उद्देश होता. राज्य घटनेतच समाजवादाची तरतूद असावी असे डॉ. आंबेडकरांचे मत होते. 29 आॅगस्ट 1947 ला डॉ. आंबेडकरांची राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली होती. ते त्यांनी घटना विरोधाने तरी देखील इतर सभासदाच्या विरोधामुळे राज्य समाजवादाचा अंर्तभाव करू शकले नाही.
भारतातील विषम जातीव्यवस्था जमीनदार वर्ग व उद्योगपती समताधिष्ठित अर्थव्यवस्था निर्माण होऊ देणार नाही याची डॉ. आंबेडकरांना जाणीव होती म्हणून घटना अंमलात आल्यावर दहा वर्षापेक्षा अधिक काळ राज्य समाजवादाच्या तरतुदी लागू करण्यास वेळ लागू नये अशी त्यांची भूमिका होती.