Genealogy necessitates historical records, the majority of which derive from government sources, despite families’ “private” lives. State records weren’t intended to service future family historians, but were a means to state-formation and power. Consequently, records used by family historians reflect statist concerns, not state subject…[Read more]

This article tests the general explanatory power of political opportunity theory for cross-national variations in protest throughout the world, and considers how opportunities influence individual-level characteristics crucial for coalition-formation and campaigns. This study constructs a multilevel model of protest potential, using survey data…[Read more]

The term ‘affective politics’ is sometimes used to dismiss political strategies as being directed merely at affects at the expense of rational analysis (Massumi 2015: 65f). While such uses are meant to criticize certain politics, appeals to the affects – and consequently, forms of propaganda or populism – do not have to be bad at all. The point h…[Read more]

The introduction to a special issue of New Literary History titled “Culture, Theory, Data,” which explores the consequences of computation for cultural theory—and vice-versa.

The introduction begins by explaining how we came to a historical juncture where “culture” and “data” seem to be opposed terms. Then it offers some reasons for believing t…[Read more]

These are excerpts from the Forward Press team’s India tour travelogue. Forward Press Consulting Editor Pramod Ranjan, sociologist Anil Kumar and Forward Press Editor (English) Anil Varghese were part of the team that went on the tour from Delhi to Kanyakumari between 5 January and 15 February 2017. The team covered nine states and one union t…[Read more]

भारत में क्या हालत हो चुकी है, इसका अनुमान दिसंबर, 2020 में हुए एक सर्वेक्षण से लगता है। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत की आधी से अधिक आबादी को कोरोना-काल में पहले की तुलना में कम भोजन मिल रहा है। इनमें ज़्यादातर दलित और आदिवासी हैं। लेकिन इन सूचनाओं से भी अधिक भयावह यह है कि भारत का बौद्धिक वर्ग, ग़रीबों के सर पर मँडराते मौत के इस साये से प्राय:…[Read more]

इस आलेख में मैंने देखने की कोशिश कि कोविड की रोकथाम के लिए उठाए गए अतिरेकपूर्ण कदमों के कारण दुनिया में क्या स्थितियाँ उत्पन्न होने वाली हैं। विशेष तौर पर सामाजिक वंचना झेल रहे मानव-समुदायों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आलेख में भारत के उन शोषित समुदायों को केंद्र में रखा गया है, जो भारतीय आबादी का बहुसंख्यक हिस्सा हैं। इस बहुसंख्या में…[Read more]

फरवरी, 2010 में प्रकाशित इस लेख में बिहार की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को रेखांकित किया गया है, जिसके कारण वंचित तबकों से आने लोगों का उत्पीड़न हो रहा था। लेख में इसके लिए तत्कालीन नीतीश कुमार की सरकार को दोषी बाताया गया है।

यह आलेख आम आदमी पार्टी की दिल्ली में पहली बार सरकार बनने के बाद लिखा गया था। आलेख में आम आदमी पार्टी की सामाजिक न्याय की अवधारणा पर विचार किया गया है। यह लेख बताता है कि पार्टी दलित, पिछड़ों के हितों की परवाह नहीं करती।

समाजिक न्याय की अवधारणा क्या है? भारत में सामाजिक न्याय का संघर्ष मुख्य रूप से द्विजों और शूद्रों-अतिशूद्रों-आदिवासियों के बीच है। द्विज अल्पसंख्यक हैं जबकि शुद्र-अतिशूद्र-आदिवासी बहुसंख्यक। देश के लोकतंत्र पर राज करने वाली दोनों प्रमुख पार्टियां – कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी – अपने संगठन में ओबीसी प्रकोष्ठ, दलित प्रकोष्ठ, आदिवासी प्रकोष्ठ…[Read more]

On June 3, 2011, four people were brutally killed by the police in Bhajanpur village of Farbisganj, Bihar. Those killed were Pasmanda Muslims. In this article, the political and social implications of that incident have been analyzed.

बिहार के फारबिसगंज के भजनपुर गांव में पुलिस ने 3 जून, 2011 को चार लोगों की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी थी। मारे गए लोग पसमांदा मुसलमान थे। इसे आलेख में उस घटना के राजनीतिक, सामाजिक निहितार्थों का विश्लेषण किया गया है।

1990 के बाद का दशक आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के साथ ही दलित साहित्य के तेज उभार का भी दशक है,.

अद्विज लेखकों के बीच सभी प्रकार के मत-मतांतरों से गुजरते हुए हम पाते हैं विभिन्न विचारधाराओं से आने वाले दलित और पिछड़े समुदायों से आने वाले लेखक ‘‘दलित-बहुजन मुक्त अर्थव्यवस्था का न ज्यादा अभिनंदन कर रहे हैं और ना ही उससे ज्यादा भ…[Read more]

एम्स से चिकित्सा शास्त्र की डिग्री लेने वाले नाथपंथी एकआम्बेडकरवादी साधु से संबंधित यात्रा संस्मरण।

इस लेख में यूनिवर्सिटियों में सामाजिक न्याय की अवहेलना के कारण होने वाले नुकासान की चर्चा की गई है। लेख में कहा गया है कि प्राध्यापकों का मुख्य काम शिक्षण, यानी ज्ञान की व्याख्या करना है। ज्ञान का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, जो समाज में घटित होती है, यूनिवर्सिटियां भी इस प्रकिया का उतना ही अंग हैं, जितना किसी किस…[Read more]

Anarchism’s formal influence upon the discipline of sociology has been negligible. To understand why, this paper begins by considering the impact of two other movements – Marxism and feminism – within sociology. Notably, the nature of academia and scholarly disciplines, anarchism’s shortcomings, and the deliberate exclusion of anarchist voices…[Read more]

एक अखबार को दिए गए साक्षात्कार में साई बाबा ने बताया था कि हैदराबाद में “मेरा राजनीतिक जीवन मंडल आयोग और आरक्षण की लड़ाई से शुरू हुआ।” जिसमें वसंथा भी उनके साथ शामिल थीं। उसी दौरान मार्च, 1991 में उन्होंने विवाह भी किया। वह लड़ाई वे आजीवन लड़ते रहे।

इसी प्रकार हैनी बाबू ने भी अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की अनेक बड़ी लड़ाईयां, जिस…[Read more]

इक्कसवीं सदी के दूसरे दशक में भारत में महिषासुर आंदोलन द्विज संस्कृति के लिए चुनौती बनकर उभरा। इसके माध्यम से आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों के एक बड़े हिस्से ने अपनी सांस्कृतिक दावेदारी पेश की।

लेकिन यह आंदोलन क्या है, इसकी जड़ें समाज में कहां तक फैली हैं, बहुजनों की सांस्कृतिक परंपरा में इसका क्या स्थान है, मौजूदा लोक-जीवन में महिषासुर क…[Read more]

On the night of April 21, 2010, the powerful Jat community at Mirchpur in Haryana’s Hisar district attacked a Dalit colony. A 70-year-old man and his handicapped daughter were burnt alive in this fire. After that, the Dalits of Mirchpur had to leave the village and run away.

Scholar and journalist Pramod Ranjan visited Mirchpur in July 2012. He…[Read more]

21 अप्रैल 2010 की रात को हरियाणा के हिसार जिला के मिर्चपुर में दबंग जाट समुदाय ने दलितों की बस्ती में लगा दी थी। इस अग्निकांड में 70 साल के बुर्जुग और उनकी अपंग बेटी जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद मिर्चपुर के दलितों को गांव छोड़कर भागना पड़ा था।

अध्येता प्रमोद रंजन ने जुलाई, 2012 में मिर्चपुर का दौरा किया। वे जिला मुख्यालय हिसार में मिर…[Read more]