भारत में फासीवादी नीतियों का नौकरीपेशा मध्यम वर्ग प्रतिरोध नहीं कर रहा। हालांकि, प्रतिरोध की अधिक जिम्मेवारी उन प्राध्यापकों पर है, जो स्वयं को बुद्धिजीवी कहते हैं और जिन्हें लिखने और बोलने के लिए किंचित अधिक नैतिक और कानूनी सुविधा प्राप्त है।

सच यह है कि इनमें से अधिकांश भय से अधिक लोभ के कारण चुप हैं और चुपचाप निजाम बदलने का इंतजार कर रहे हैं…[Read more]

In August 2019, Prof Avijit Pathak and Prof Apoorvanand have written two poignant pieces on the government-sponsored maligning of JNU and the fall of the university, published in The Wire and the Indian Express, respectively. Taking the discourse forward, Forward Press managing editor Pramod Ranjan emphasizes the need for those fighting to save…[Read more]

इस लेख में यूनिवर्सिटियों में सामाजिक न्याय की अवहेलना के कारण होने वाले नुकासान की चर्चा की गई है। लेख में कहा गया है कि प्राध्यापकों का मुख्य काम शिक्षण, यानी ज्ञान की व्याख्या करना है। ज्ञान का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, जो समाज में घटित होती है, यूनिवर्सिटियां भी इस प्रकिया का उतना ही अंग हैं, जितना किसी किस…[Read more]

फारवर्ड प्रेस काअंतिम प्रिट अंक अप्रैल, 2016 में प्रकाशित हुआ था। यह उस अंतिम अंक का प्रमोद रंजन द्वारा लिखा गया संपादकीय है। उसके बाद फारवर्ड प्रेस वेबसाइट के रूप में प्रकाशित होता रहा तथा किताबों के व्यवसाय में भी उतरा। फारवर्ड प्रेस के मालिकों द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितता के विरोध में प्रमोद रंजन ने अक्टूबर, 2019 में इस पत्रिका से अलग हो गए।

सामान्य तौर पर यह समझा है कि चूंकि दिल्ली स्थित जेएनयू के वामपंथ का गढ़ था, इसलिए दक्षिणपंथी ताकतें उससे नाराज थीं। अतएव, सत्ता में आने के बाद उन्होंने इस गढ़ को नष्ट कर देना चाहा। सन् 2016 में इस विश्वविद्यालय में घटी घटनाओं को इसी संदर्भ में देखा-समझा जाता रहा है।

लेकिन प्रमोद रंजन का यह बहुचर्चित लेख बताता है कि जेएनयू पर दक्षिणपंथ क…[Read more]

El artículo presenta una revisión de la labor de los siete gobiernos de Ramón María Narváez y Campos bajo el reinado de Isabell II,una época de grandes cambios y de profundas alternaciones políticas, como queda presente al tener que conformar el I duque de Valencia hasta un total de siete gobiernos, con el apoyo del Partido Modera…[Read more]

Für ein Gespräch über die Themen Political Correctness, Identitätspolitik, Streitkultur und die Rolle der politischen Bildung kamen im Juli 2021 Saba-Nur Cheema von der Bildungsstätte Anne Frank und Dr. Karsten Schubert von der Universität Freiburg in einem Zoom-Raum zusammen. Die Fragen stellten Prof. Dr. Beate Rosenzweig und Petra Barz, beide…[Read more]

Identity politics is subject to similar critiques in contemporary public debate and political theory. A central topos of this critique is that identity politics is essentializing: it fixes subjects to their social position and resorts to a politics of
particularity that leads to divisions in national citizenship and democratic discourse (the…[Read more]

Die Debatte um die politische Differenz stellt Kontingenz und Konfliktualität als fundamentale Eigenschaften des Politischen heraus. Dies birgt ein Problem für die postfundamentalistische Demokratietheorie, die auf Augenhöhe mit dieser Debatte argumentieren will: Durch die Kontingentsetzung aller normativen Begründungen ist zunächst unklar, welc…[Read more]

A short story about the pitfals of a new law, the General Act for the Dismantling of Normalising Power and Structures of Privilege, and, more philosophically, about the problems of institutionalizing progressive politics through law. Published in The Cabinat of Imaginary Laws, by Peter Goodrich and Thanos Zartaloudis: Returning to the map of the…[Read more]

Gay men have been severely affected by the AIDS crisis, and gay subjectivity, sexual ethics, and politics continue to be deeply influenced by HIV to this day. PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) is a new, drug-based HIV prevention technique, that allows disentangling gay sex from its widespread, 40 yearlong association with illness and death. This…[Read more]

The pandemic crisis has strongly affected both developing and de- veloping countries, so that public policies, development plans and strategic plans such as the 2030 Agenda have been significantly im- pacted. As a methodology: examining the scope of Latin American countries, those that had been more involved, and those that were later, can be done…[Read more]

El uso del término redes sociales se ha extendido de manera mayoritaria en los países de habla
hispana, no sólo de forma académica y científica, si no también en toda la sociedad entendiendo una
acepción comúnmente aceptada para hacer referencia a determinadas herramientas online como
Facebook, LinkedIn, Instagram o Twitter entre otras. Así, ca…[Read more]

Academic freedom is under attack, both in authoritarian democracies, such as Hungary and Turkey, and in liberal Western democracies, such as the United States, the UK, France and Germany. For example, Gender Studies are being targeted by right-wing governments in Eastern Europe, and in France President Emmanuel Macron has attacked post-colonial…[Read more]

Spain’s Local Government model has suffered from problems of its own that have been left out of the political debate and also from the scientific and academic ones. The Cities of Madrid and Barcelona have a special status through special laws, and due to their size and importance they have specific problems. Hence the importance of comparing the 2…[Read more]

Política, Gobierno y Administración en la Comunidad de Madrid, España

The essay is an analytical critique of the Citizenship (Amendment) Act by deconstructing it in regards to a wide range of legal (national and international), political and moral issues. I argue how the CAA finds itself at odds with some of the founding principles of our democracy, and also fails to serve as a citizenship law under accepted customs…[Read more]

This paper examines four critical frames of academic leadership by Bolman and Gallos. Specifically, the paper focuses on admissions counselors and the role they play in engaging and promoting college success with Latino students who might either be documented or undocumented. Admissions counselors are an integral part of the university team as…[Read more]